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सिमडेगा । सिमडेगा उपायुक्त अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार में राजस्व संग्रहण की बैठक का अयोजन किया गया. बैठक में उपायुक्त ने जिले में राजस्व संग्रहण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध अब तक किए गए राजस्व संग्रहण की विभागवार समीक्षा कर सभी पदाधिकारियों को वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को शत प्रतिशत पूर्ण करने का निर्देश दिया. बैठक में उपायुक्त श्री सिंह के द्वारा, उत्पाद अधीक्षक, जिला परिवहन, मोटरयान निरक्षक, नीलम पत्र, जिला मत्स्य, राज्य कर गुमला -सह- सिमडेगा, नगर परिषद, जिला खनन, अवर निबंधक विभाग सहित भू-लगान, दाखिल-खारीज, भूमि-सीमांकन, आपसी बंटवारा,उत्तराधिकारी बंटवारा एवं पीएम किसान ई-केवाईसी की समीक्षा की गई.परिवहन विभाग की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त महोदय ने निर्देशित किया कि जिला अंतर्गत विशेष हेलमेट, सीटबेल्ट अभियान प्रत्येक प्रखंड में नियमित रूप से चलाए जाय।
इसके साथ ही ओवरलोडिंग, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन व अन्य कार्यों से जुड़े राजस्व वसूली में वृद्धि लाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही उन्होंने मोटरयान निरक्षक द्वारा इस वित्तीय वर्ष 2024 -25 की वार्षिक लक्ष्य 121.56 लाख के विरुद्ध अब तक की कुल वसूली 19.26 लाख है जो कि 12.18 प्रतिशत है। उपायुक्त महोदय ने मोटरयान निरक्षक को लगातार वाहनों की जांच कर सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्देश दिया। वहीं जिला खनन विभाग द्वारा भी वार्षिक लक्ष्य 2229.39 लाख के विरुद्ध अब तक कुल 969.61 लाख का ही वसूली किया गया जो 43.30 प्रतिशत है।
उपायुक्त महोदय जिला खनन पदाधिकारी को बालू, पत्थर इत्यादि की अवैध खनन परिवहन करने वाले पर सख्ती से करवाई करते हुए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उपायुक्त महोदय ने जिस विभाग द्वारा अबतक 50% से कम राजस्व की वसूली की तो उससे संबंधित पदाधिकारी को स्पष्टीकरण करने हेतु अपर समाहर्ता को निर्देश दिया। उपायुक्त ने जमीनों के दाखिल-खारिज से संबंधित कार्यो की समीक्षा कर सभी अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी आवेदनों का उचित कारणों के साथ ससमय समाधान कराएं। साथ ही वैसे आवेदन जिसमें कोई त्रुटि हो तो उनको भी उचित कारणों के साथ अस्वीकृत करें। जमीनों के म्युटेशन से संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए 30 दिन से अंचलाधिकारी के पोर्टल लंबित मामलों का समय पर निष्पादन करने का निर्देश दिया।
साथ ही उपायुक्त द्वारा भूमि की अनियमित, अवैध जमाबंदी को नियमित व रद्द करने से संबंधित मामलों की समीक्षा की।अंत में उपायुक्त महोदय कहा कि जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र से जमीन विवाद, भूमि सुधार करने इत्यादि से संबंधित मामलों मेरे जनता दरबार में आते हैं। जिसको कि मेरे द्वारा संबंधित सीओ को मार्क किया जाता है। जनता दरबार के मामले के साथ – साथ आपके पास जनता के द्वारा आने वाले भूमि संबंधी जितने भी मामले आते उसे प्रायोरिटी के साथ समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारी एवं अंचलाधिकारी आम लोगों को बार-बार आॅफिस का चक्कर लगाने जैसे कार्य करें ,ऐसा बिल्कुल भी ना हो इसे सुनिश्चित करें। जो कार्य नहीं होने वाला है उसका कारण उसे स्पष्ट बता दें। बैठक में अपर समाहर्ता ज्ञानेन्द्र, परियोजना निदेशक आईटीडीए सरोज तिर्की, अनुमंडल पदाधिकारी अनुराग लकड़ा, एलआरडीसी अरुणा कुमारी सहित परिवहन पदाधिकारी, भू-अर्जन पदाधिकारी, सहकारिता पदाधिकारी, मत्स्य पदाधिकारी, खनन पदाधिकारी सभी अंचलाधिकारी, सभी हल्का कर्मचारी एवं अन्य उपस्थित थे।