सिटी पोस्ट लाइव : बिहार के भवन निर्माण मंत्री डॉ. अशोक चौधरी ने समान नागरिक संहिता से पहले जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए कानून लाने की मांग की है.मंत्री ने कहा कि देश में सबके लिए एक तरह के कानून लाने की बात की जा रही है तो सरकार सबसे पहले एक जात, एक देश का कानून लाये.जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान में आयोजित बाबू जगजीवन राम स्मृति समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार व बीजेपी से पूछा कि केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसके लिए लाने की बात हो रही है. आपके द्वारा छुआ-छूत की परंपरा को पराकाष्ठा पर ले जाया गया. यहां तक कि दलित और पिछड़े मुसलमान बन गए.
भाजपा और आरएसएस का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि अभी जो बात कर रहे है उन्हें देश की आजादी से कोई मतलब नहीं रहा है. जिन लोगों को तिरंगा के ऊपर भी आपत्ति व्यक्त की थी वे ही आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे है. इन्हें बाबूजी, आंबेडकर एवं महात्मा गांधी के संघर्ष से कोई मतलब नहीं रहा है.उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी के विकास के लिए काम कर रहे है. जब मुख्यमंत्री सत्ता में आए थे, तब बिहार में 32 हजार करोड़ का बजट हुआ करता था. अब यह बजट दो लाख 62 हजार करोड़ का हो गया है. तब कल्याण विभाग का बजट 40.48 करोड़ का बजट था, अब एक हजार सात करोड़ का बजट केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का बजट है.
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