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पटना। शिक्षा विभाग के बजट पेश होने के दौरान विधानसभा में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया और अपनी मांगों को लेकर तीखी बहस की। मुख्य रूप से विपक्ष का कहना था कि स्कूलों में जो प्रबंधन समिति (एसएमसी) पहले कार्यरत थी, उसे सरकार ने समाप्त कर दिया है। विपक्ष की मांग थी कि इस समिति को तत्काल बहाल किया जाए ताकि स्कूलों का प्रबंधन सुचारू रूप से चल सके।
विपक्षी दलों ने गेस्ट टीचर्स की बहाली को नियमित किए जाने की भी मांग उठाई। विपक्ष का कहना था कि गेस्ट टीचर्स वर्षों से सेवा दे रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें स्थायी करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। साथ ही, विपक्ष ने डोमिसाइल नीति को भी लागू करने की मांग रखी, ताकि बिहार के युवाओं को राज्य की सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जा सके।
सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
विपक्ष ने सरकार पर शिक्षा के क्षेत्र में अनदेखी और गलत जवाब देने का आरोप लगाया। माले विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा कि सरकार सदन में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सही जवाब नहीं दे रही है और अधिकारियों की लापरवाही के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
वहीं, कांग्रेस विधायक राजेश राम ने सरकार को घेरते हुए कहा कि विपक्ष की कोई भी मांग नहीं मानी जा रही है, इसलिए अब यह मुद्दा सीधे जनता के बीच ले जाया जाएगा। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य की जनता सब देख रही है और इस सरकार की वापसी अब लगभग असंभव है।
हंगामे के बाद विपक्ष का वॉकआउट
विपक्ष की मांगों को अनसुना करने का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों ने सदन में हंगामा किया और इसके बाद विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट के बाद विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जाता, वे इस मुद्दे को सड़क से सदन तक उठाते रहेंगे।
विपक्ष के इस रुख से साफ है कि आने वाले दिनों में सरकार के लिए यह मुद्दा और अधिक मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अब देखना यह होगा कि सरकार विपक्ष की मांगों पर क्या रुख अपनाती है और शिक्षा के मुद्दे पर उठाए गए सवालों का क्या जवाब देती है।