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बिहार में 100 फीसदी आरक्षण लागू ?

नीतीश सरकार के एक विज्ञापन से तो यही लगता है कि अब यहाँ सामान्य वर्ग के लिए कोई नौकरी नहीं है.

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सिटी पोस्ट लाइव : बिहार में अब 75 फीसदी नहीं बल्कि 100 फीसदी आरक्षण हो गया है. बिहार सरकार के एक विज्ञापन से तो यहीं साबित होता है. बिहार में नई सरकार के गठन के बाद स्वास्थ्य विभाग से 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHS) की वैकेंसी आई है. इसमें जनरल कैटेगरी के लिए एक भी सीट नहीं है. बीएससी नर्सिंग पास अभ्यर्थियों से राज्य स्वास्थ्य समिति (State Health Society Bihar) ने आवेदन मांगा है. 30 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है. इस विज्ञापन के बाद  #GEN_विरोधी_बिहार_सरकार.. अचानक सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है.

नियुक्ति पूरी तरह कॉन्ट्रैक्चुअल है। 32 हजार वेतन और 8 हजार रुपए इंसेंटिव सहित कुल मिलाकर 40 हजार मिलेंगे.स्टेट हेल्थ सोसाइटी के नियुक्ति वाले विज्ञापन में सामान्य श्रेणी (जनरल) के लिए एक भी रिक्तियां नहीं है. इसमें ईबीसी के लिए 1345, ईबीसी महिला के लिए 331, बीसी के लिए 702, बीसी महिला के लिए 259, एससी के लिए 1279, एससी महिला के लिए 230, एसटी के लिए 95, एसटी महिला के लिए 36, EWS के लिए 145, EWS महिला के लिए 78 सीटें हैं.

बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये विज्ञापन 7 मार्च को State Health Society की वेबसाइट पर अपलोड किया गया. इस पर एडिशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुहर्ष भगत का सिग्नेचर है, जो जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब बीजेपी नेता आरसीपी सिंह के दामाद हैं. बिहार का स्वास्थ्य विभाग फिलहाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास है. स्टेट हेल्थ सोसाइटी के सीईओ (Chief executive officer) IAS प्रत्यय अमृत हैं.

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