सिटी पोस्ट लाइव : बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के बीच चर्चित आईएएस अधिकारी केके पाठक की एंट्री हो चुकी है.सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि सरकारी और निजी जमीन की जांच होगी. बेतिया राज की जमीनें सरकार के अधीन हैं और अधिकतर पर अतिक्रमण है.राजस्व पर्षद इन जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने में जुटी है. इसके लिए प्रतिनियुक्त पांच अधिकारियों से सहायता ली जा रही है जो विभिन्न जिलों से आए हैं.

बिहार में सरकारी जमीन के सर्वेक्षण के दौरान बेतिया राज की हजारों एकड़ जमीन पर से अवैध कब्जे हटाने के लिए नए सिरे से प्रयास शुरू हो गए हैं.राजस्व पर्षद के अध्यक्ष केके पाठक ने इस काम के लिए पांच अधिकारियों की नियुक्ति की है. बेतिया राज की जमीन पर लंबे समय से अतिक्रमण की शिकायतें मिलती रही हैं. यही कारण है कि राजस्व पर्षद के अध्यक्ष केके पाठक ने इस समस्या से निपटने के लिए सर्वेक्षण और अतिक्रमण मुक्ति की योजना बनाई है.इस काम में तेजी लाने के लिए उन्होंने पांच अनुभवी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की मांग की थी. राजस्व पर्षद के अध्यक्ष ने 28 अगस्त को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पत्र लिखा था.

पत्र में लिखा गया था कि बेतिया राज की समस्त भूमि बिहार और उत्तर प्रदेश में है. जमीन का समुचित प्रबंधन, सर्वेक्षण, अतिक्रमण मुक्ति का कार्य, बेतिया राज से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में दायर केस में सरकार का पक्ष रखना का कार्य करने के लिए राजस्व सेवा के पांच अधिकारियों की जरूरत है.ऐसे में राजस्व सेवा के 5 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करें. विभाग ने केके पाठक की मांग को स्वीकार करते हुए पांच अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया है. ये अधिकारी हैं सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी संजीव कुमार राय, बद्री प्रसाद गुप्ता, सुबोध कुमार, निशिकांत, अमित कुमार. ये सभी अधिकारी पहले से ही अलग-अलग जिलों में तैनात थे.इन अधिकारियों को बेतिया राज की जमीन के सर्वेक्षण, अतिक्रमण मुक्ति और न्यायालय से जुड़े मामलों को देखने की जिम्मेदारी दी गई है. इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर इन्हें बिहार के बाहर भी तैनात किया जा सकता है.