भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में 3 बड़ी कार्रवाई.

सिटी पोस्ट लाइव : भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार सरकार द्वारा की गई कारवाई में भ्रष्टाचार का बड़ा चेहरा सामने आया है. आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन ऑफिस का क्लर्क सुबोध कुमार के ठिकानों पर छापा मारा तो वह  करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला. सिविल सर्जन ऑफिस का एक सामान्य क्लर्क दो-दो आईटीआई का मालिक है. उसके और उसके बेटों के नाम 9 गाड़ियां हैं.

विजिलेंस ब्यूरो ने सुबोध के विरुद्ध आय से अधिक 2,13,73,424 रुपए की संपत्ति अर्जित करने के मामले में मुकदमा दर्ज कर उनके ठिकानों पर छापेमारी की. मुजफ्फरपुर के खबड़ा में उनके विभिन्न आवास और सरकारी कार्यालय में छापेमारी के दौरान संपत्ति से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं. विजिलेंस के अनुसार सुबोध कुमार ने स्वयं और अपने दो पुत्रों अतुल और आर्यन के नाम पर 90.60 लाख की अचल संपत्ति बनाई है.विजिलेंस के अनुसार सुबोध कुमार ने आर्यन आईटीआई और प्रतिमा आईटीआई खोलने के लिए लाकों रुपए खर्च किए हैं. 90.60 लाख में जमीन खरीदी है. जमीन के पांच दस्तावेज मिले हैं. इसके अलावा आईटीआई में शिक्षण कार्य पर 15 लाख और वाहन खरीद पर 60 लाख खर्च किए हैं.

बक्सर में भी स्पेशल विजिलेंस यूनिट (एसवीयू) ने बड़ी कारवाई की.गुरुवार को सात निश्चय योजना से जुड़े पंचायती राज विभाग के जूनियर इंजीनियर भोला प्रसाद को 30 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया. भोला प्रसाद बक्सर में तैनात थे. एसवीयू के अनुसार ठेकेदार विनोद कुमार सिंह ने इंजीनियर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप था कि उनके द्वारा किए गए कार्य का मेजरमेंट बुक सौंपने के नाम पर इंजीनियर 95 हजार रुपए रिश्वत की मांग कर रहे हैं.

आयकर विभाग की टीम ने गुरुवार को बिहार के चर्चित कारोबारी अजय कुमार सिंह उर्फ कारू सिंह के करीब दो दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की. पटना में बोरिंग रोड सहित दो स्थान के अलावा बेगूसराय, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, कोलकाता, ओडिशा में उनके ठिकानों पर आयकर ने कार्रवाई की है. मामला आयकर की चोरी से जुड़ा है. कारू सिंह बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के करीबी रिश्तेदार हैं.हाल के दिनों में बिहार सरकार के दूसरे मंत्री के रिश्तेदार पर आयकर ने शिकंजा कसा है. इसके पहले उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ के रिश्तेदार के ठिकाने पर भी आयकर ने कार्रवाई की थी.