सिटी पोस्ट लाइव :बिहार में 80 फीसदी लोग भूमिहीन हैं.20 फीसदी लोगों के पास ही 80 फीसदी से ज्यादा जमीन है.ऐसे में बिहार सरकार ने भूमिहीन लोगों को भूमि खरीदने के लिए 1 लाख रूपये के अनुदान देने का फैसला लिया है.  मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है. इस राशि से ऐसे परिवार न्यूनतम 3 डिसमिल जमीन खरीद सकेंगे. अभी सरकार भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराती है.

नीतीश कैबिनेट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री गृहस्थल क्रय सहायता योजना, 2024 को मंजूरी दी है. इससे राज्य के उन परिवारों को लाभ मिलेगा, जिनके पास खुद की जमीन नहीं है. राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों को जमीन खरीदने के लिए एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता करेगी. इस राशि से ऐसे परिवार न्यूनतम तीन डिसीमल जमीन खरीद सकेंगे. अभी सरकार भूमि विहीन परिवारों को पांच डिसमिल सरकारी भूमि उपलब्ध कराती है.

पिछले दिनों समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई थी कि मौजूदा नीति के तहत एमवीआर दर पर संबंधित भू-धारियों से रैयती भूमि खरीदने में कठिनाई आ रही है, क्योंकि भू-धारियों ने एमवीआर दर पर जमीन देने में असमर्थता जताई जाती है. इस कारण विभाग द्वारा आवंटित राशि का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है. ऐसे में अब सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को न्यूनतम तीन डिसमिल जमीन खरीदने के लिए एकमुश्त एक लाख रुपए दिए जाएंगे.सरकार ने बंद पड़ी बिहार स्पन सिल्क मिल और बिहार स्कूटर लिमिटेड के मृतक कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया है. बिहार आकस्मिकता निधि से इन कर्मचारियों के परिवारों को 28 करोड़ 25 लाख 57 हजार रुपये की अल्पकालीन ऋण सहायता प्रदान की जाएगी.