सिटी पोस्ट लाइव : बिहार की नीतीश सरकार ने सरकारी सेवकों को दशहरे से पहले बड़ा तोहफा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योग्य कर्मचारियों को कार्यकारी प्रभार देकर प्रोन्नति दिये जाने का रास्ता साफ़ कर दिया है.कैबिनेट ने इस पर मुहर भी लगा दी है. दूसरी ओर, सरकार किसानों से धान खरीदेगी. वित्तीय वर्ष 2023-24 में रबी फसल के लिए कुल 8 हजार करोड़ अधिप्राप्ति से जुड़े संस्थाओं को ऋण उपलब्ध कराएगी. सरकार ने उग्रवाद प्रभावित जिलों को 37 करोड़ 83 लाख रुपये का बजट दिया है. इन फैसलों को विशेष आधारभूत संरचना योजना वर्ष 2022-26 के तहत लिया गया है.
नीतीश सरकार ने आईजीआईएमएस पटना के आई डिपार्टमेंट में 149 पद भी स्वीकार कर लिए हैं. बिहार के सभी सरकारी डेंटल हॉस्पिटल में छात्रों से एक समान एडमिशन फीस ली जाएगी. साथ ही, ग्रेजुएशन-पोस्ट ग्रेजुएशन में नामांकन और अन्य शुल्क भी एक समान लिए जाएंगे. इसके अलावा प्रमोशन में एससीएसटी कर्मियों को कोटे के अंदर कोटा दिया जाएगा. एससीएसटी के 17 फीसदी पद आरक्षित कर प्रमोशन दिया जाएगा. एससी वर्ग के कर्मियों के लिए 16 प्रतिशत और एसटी वर्ग के कर्मियों के लिए एक फीसदी को फ्रीज कर दिया जाएगा.
सरकार के इस फैसले से बिहार के करीब 5 लाख सरकारी सेवकों को फायदा होगा. पुलिसकर्मियों और शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलेगा. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में एससीएसटी आरक्षण का मामला चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सेवकों को सामान्य प्रमोशन दिया जाएगा.दूसरी ओर, अब बिहार शिक्षा विभाग के शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा. यह दर्जा बिहार में कार्यरत 4 लाख नियोजित शिक्षकों को मिलेगा. शिक्षा विभाग ने स्पेशल टीचर का मैनुअल ड्राफ्ट जारी कर दिया है. बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के प्रारूप के तहत नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे.