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पटना: बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत राज्य के मंत्रियों और अधिकारियों की शक्तियों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब मंत्री 15 करोड़ से लेकर 30 करोड़ रुपए तक की योजनाओं को स्वीकृति देने के लिए सक्षम होंगे, जबकि अधिकारियों को 5 करोड़ रुपए तक की योजनाओं की स्वीकृति देने का अधिकार मिलेगा।
यह निर्णय विशेष रूप से बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि विकास योजनाओं को गति दी जा सके और कहीं भी किसी प्रकार की रुकावट न आए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह बदलाव किया गया है, और इस संबंध में आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा।
यह बदलाव पहली बार किया गया है, जब मंत्रियों और अधिकारियों की शक्तियों में इतना बड़ा फेरबदल किया गया है। इस निर्णय के बाद विकास कार्यों में तेजी आएगी और राज्य के विभिन्न हिस्सों में योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो सकेगा।
बता दें कि विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में ही सारी ताकत है। मंत्रियों के पास कोई अधिकार ही नहीं है और इससे राज्य का विकास प्रभावित हो रहा है। नीतीश कुमार के इस बड़े फ़ैसले से जहां मंत्रियों में काम को लेकर उत्साह आएगा, वहीं विपक्ष के हाथ से यह मुद्दा जाता रहेगा।