- लंबित मामलों पर जताई सख्त नाराजगी, शीघ्र निपटान न होने पर कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी
- कन्या विवाह सहायता योजना के तहत सामूहिक विवाह कराने का दिया निर्देश: जिलाधिकारी
सिटी पोस्ट लाइव
मऊ। श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कन्या विवाह सहायता योजना और निर्माण श्रमिक मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना में लंबित मामलों पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और सहायक श्रमायुक्त को सभी लंबित मामलों का शीघ्र निपटान करने के निर्देश दिए। साथ ही, अगर मामले समय पर निपटाए नहीं गए तो सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी।
उन्होंने श्रमिकों से संबंधित सभी योजनाओं के आवेदन तत्काल निपटाने का आदेश दिया। इसके साथ ही, कन्या विवाह सहायता योजना के तहत सामूहिक विवाह आयोजित करने का भी निर्देश दिया, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। जिलाधिकारी ने योजना का प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता भी जताई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें।
इसके अलावा, जिलाधिकारी ने सहायक श्रम आयुक्त से पोर्टल पर हर दिन निस्तारित मामलों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा, ताकि लंबित मामलों की नियमित समीक्षा की जा सके। उन्होंने श्रम विभाग के सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे ईमानदारी से विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लंबित मामलों का तत्काल समाधान करें।
जिलाधिकारी ने टीमवर्क की भावना से काम करने की अपील की और निर्माण श्रमिकों से संबंधित मामलों के निपटान में लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।
ज्ञातव्य है कि कन्या विवाह सहायता योजना के तहत पात्र निर्माण श्रमिकों की बेटियों के विवाह के लिए 55,000 रुपये और अंतर्जातीय विवाह के लिए 61,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सामूहिक विवाह के आयोजन पर प्रति जोड़ा 65,000 रुपये की राशि दी जाती है।
इसके अलावा, निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के तहत निर्माण श्रमिक की दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 25,000 रुपये की अंत्येष्टि सहायता और 5 लाख रुपये दुर्घटना मृत्यु पर दी जाती है। मातृत्व, शिशु और बालिका मदद योजना, महात्मा गांधी पेंशन योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना, अटल आवासीय विद्यालय योजना, शौचालय सहायता योजना सहित अन्य योजनाएं भी संचालित की जाती हैं।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने इन योजनाओं से संबंधित लंबित मामलों को तत्काल निपटाने का आदेश दिया, ताकि लाभार्थी इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। इस बैठक में सहायक श्रम आयुक्त प्रभात कुमार सिंह और श्रम विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।