दुरुस्त होगी सरकारी विद्यालयों में आधारभूत संरचना.
सभी जिलों के DM को विद्यालय में जितने अध्यापक हैं उतने कमरों का निर्माण कराने का निर्देश.
सिटी पोस्ट लाइव : शिक्षा विभाग के अपर प्रधान सचिव के.के. पाठक शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं. सरकारी विद्यालयों में आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर वो लगातार जोर दे रहे हैं. राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में अब जितने शिक्षक होंगे, उतने ही क्लासरूम भी होंगे. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के. के. पाठक द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को विद्यालय में जितने अध्यापक हैं उतने कमरों का निर्माण कराने का निर्देश दिया है. एक क्लासरूम में दो शिक्षक पढ़ाते नहीं दिखेगें. शिक्षा विभाग ने कमरे के निर्माण के लिए 940 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं.
विद्यालयों में बेहतर आधारभूत संरचना निर्माण के लिए अगले साल ढाई हजार करोड़ रुपये और उपलब्ध कराये जायेंगे.अपर मुख्य सचिव पाठक ने जिला पदाधिकारियों से कहा है कि किस विद्यालय में निर्माण का फैसला वे जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों से विमर्श कर स्वयं लें. 50 लाख तक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति अपने स्तर से देकर काम शुरू कराएं. 50 लाख से अधिक की योजनाओं का ऐस्टीमेट बनाकर बीएसईआइडीसी में भेजे कर स्वीकृति लें. स्वीकृत राशि खर्च होने के बाद अतिरिक्त राशि उपलब्ध करायी जायेगी.
जिलाधिकारियों को दिये गये निर्देश में अपर मुख्य सचिव पाठक ने कहा है कि प्रत्येक विद्यालय अध्यापक और नियोजित शिक्षकों के लिए एक-एक क्लासरूम बनवाया जाये. विद्यालयों और उनके शौचालयों का जीर्णोद्धार कराया जाये. प्रारंभिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, अतिरिक्त कक्ष निर्माण आदि के लिएस 305 करोड़ और माध्यमिक विद्यालयों के लिए 110.95 करोड़ स्वीकृत किये हैं.विद्यालयों में नये भवन और अतिरिक्त कक्ष बनाने के लिए प्राथमिक स्कूलों के लिए 192.26 करोड़ और माध्यमिक के लिए 90 करोड़ आवंटित किये हैं.विद्यालयों में बैंच डेस्क के लिए प्राथमिक और माध्यमिक के लिए कुल 200 करोड़ और विद्यालयों में हाउसकीपिंग के लिए 42 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं.
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