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नई दिल्ली: दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को एक ही चरण में होंगे और परिणाम 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। इस घोषणा की जानकारी मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार ने दी। चुनाव की प्रक्रिया 33 दिनों में पूरी होगी, जो कि 2015 और 2020 के चुनावों की तुलना में एक सप्ताह पहले आयोजित हो रहे हैं।
एक घंटे से अधिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राजीव कुमार ने ईवीएम, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और कुछ वर्गों के नाम हटाने के विपक्षी आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने को गलत बताते हुए कहा कि इससे युवा वोटर्स पर प्रतिकूल असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम पर उठाए गए सवालों को खारिज कर दिया है।
चुनाव आयोग के जवाबी बयान पर राजीव कुमार ने कहा कि इस प्रकार के आरोप निराधार हैं। उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है और किसी भी नाम को हटाने से पहले पर्सनल हियरिंग होती है। वहीं ईवीएम पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है और सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने इसे हैक होने से असंभव करार दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि वोटिंग प्रतिशत में बदलाव वास्तविक है और पोलिंग के दौरान एजेंट्स की मौजूदगी में ही ये आंकड़े अपडेट होते हैं। राजीव कुमार ने बताया कि पोलिंग बूथ पर रिकॉर्डिंग के नियम बदल चुके हैं, जो वोटर की प्राइवेसी का उल्लंघन न हो, इसके लिए किया गया है। जबकि, आयोग ने कहा कि चुनाव में सभी व्यक्तियों और उम्मीदवारों की समान रूप से जांच होती है, और इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता।
दिल्ली विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है। 2020 के विधानसभा चुनावों की घोषणा 6 जनवरी को की गई थी, और 8 फरवरी को वोटिंग हुई थी, जिनके परिणाम 11 फरवरी को घोषित किए गए थे। 2020 में आम आदमी पार्टी (AAP) ने 62 सीटें जीतकर 53.57% वोट हासिल किए थे, जबकि भाजपा को 8 सीटें मिली थीं। कांग्रेस ने फिर से अपनी सीटें नहीं जीतीं।