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पटना: बिहार के शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने यह कार्रवाई की है। कई शिकायत मिलने के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है।
शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने तत्काल प्रभाव से निर्देश दिया कि तुरंत इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए और शिक्षा विभाग ने आदेश का पालन करते हुए कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया है।
हाल ही में नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित सक्षमता परीक्षा में भी परीक्षा एजेंसी से भारी गड़बड़ी हुई। इसके बाद, शिक्षा विभाग ने इस परीक्षा एजेंसी के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने परीक्षा लेने वाली कंपनी का एकरारनामा रद्द कर दिया और उसे काली सूची में डालने का आदेश जारी किया।
शिक्षा विभाग के आदेश में कहा गया है कि मेसर्स सिफ़ी डिजिटल सर्विस लिमिटेड, चेन्नई द्वारा विभाग के साथ किए गए अनुबंध को तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया है। इसके अलावा, इस परीक्षा एजेंसी को काली सूची में डालने का निर्णय लिया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि 2024 में आयोजित स्थानीय निकाय के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा के दौरान इस एजेंसी ने प्रश्न पत्रों की पुनरावृत्ति की और कई अन्य गड़बड़ियां कीं। इस मामले में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परीक्षा नियंत्रक ने एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी, जिसके बाद इस परीक्षा एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगा गया था।
राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि मेसर्स सिफ़ी डिजिटल सर्विस लिमिटेड, चेन्नई ने भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की। इसके अलावा, शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र कोड को बदल दिया गया और सॉफ्टवेयर में भी गड़बड़ी की गई। प्रश्नों की पुनरावृत्ति में हुई त्रुटियों और एजेंसी की ओर से पर्याप्त तकनीकी खामी, साथ ही मानव संसाधन की व्यवस्था न होने के कारण इस एजेंसी के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है