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रांची : केंद्र सरकार के जरिये झारखंड सरकार का 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाये से इनकार करने पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने भाजपा सांसदों से अपील की है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि झारखंड भाजपा के सांसदों से उम्मीद है कि वे हमारे इस जायज मांग को दिलवाने के लिए अपनी आवाज अवश्य बुलंद करेंगे। झारखंड के विकास के लिए इस बकाये राशि की नितांत जरुरत है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि झारखंड का केंद्र सरकार पर कोई बकाया नहीं है।
रॉयल्टी का 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया नहीं है। केंद्र सरकार के इस जवाब के बाद केंद्र और राज्य के बीच इस मुद्दे को लेकर विवाद बढ़ने की संभावना है। यह झारखंड के लिए यह एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें सालों से कहा जाता रहा है कि केंद्र सरकार पर रॉयल्टी का 1.36 लाख करोड़ रुपया का बकाया है, उसे वापस करना चाहिए। सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में यह सवाल उठाया था कि कोयला सहित माइंस से प्राप्त 1.36 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार पर बकाया है। केंद्र सरकार उसे झारखंड सरकार को नहीं दे रही है। इस सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के पास ऐसी कोई राशि बकाया नहीं है। केंद्र सरकार झारखंड के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती है।
उल्लेखनीय है कि 24 सितंबर को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यह मुद्दा उठाया था। साथ ही उन्होंने यह भी आग्रह किया था कि केंद्र सरकार झारखंड का 1.36 लाख रुपये बकाये का भुगतान कर दें। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के जरिये प्रधानमंत्री को पत्र लिखे जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा चुनाव से पहले इसे बड़ा मुद्दा बनाया था।