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पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 2025 की पहली कैबिनेट बैठक 10 जनवरी को संपन्न हुई। यह बैठक मंत्रिमंडल सचिवालय के कैबिनेट हॉल में सुबह 10:30 बजे आयोजित की गई, जिसमें कुल 55 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बजट सत्र की तैयारियों पर चर्चा
बैठक में आगामी बजट सत्र को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। सभी विभागों को निर्देश दिया गया कि वे बजट सत्र के लिए पूरी तैयारी रखें। इस बार का बजट सत्र मुख्य रूप से विकास योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों को गति देने पर केंद्रित रहने की संभावना है।
पटना एयरपोर्ट के विस्तार को हरी झंडी
कैबिनेट ने पटना एयरपोर्ट के समानांतर टैक्सी ट्रैक के निर्माण के लिए पटना सदर अंचल की 21 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) को निशुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी। इससे एयरपोर्ट की क्षमता और विमानों के संचालन में सुधार होगा।
अधिकारियों के लिए आधुनिक आवास परियोजना
पटना के बेली रोड पर 60 सेट अधिकारियों के आवास परिसर के निर्माण के लिए 246 करोड़ 23 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इस परियोजना से अधिकारियों को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आवास उपलब्ध होंगे, जिससे प्रशासनिक कार्यों में सुगमता आएगी।
भोजपुर में न्यायिक सुविधाओं का विस्तार
भोजपुर जिले के पीरो अनुमंडल में न्यायालय भवन और अन्य संरचनाओं के निर्माण के लिए 34 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इस फैसले से न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी और क्षेत्रीय नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
पासपोर्ट कार्यालय के लिए भूमि आवंटन
पटना सदर अंचल में 1.46 एकड़ भूमि को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के निर्माण के लिए विदेश मंत्रालय को निशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय पासपोर्ट सेवाओं में तेजी लाने और नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए लिया गया है।
भवन निर्माण विभाग में संविदा नियोजन
भवन निर्माण विभाग में अभियंता प्रमुख संतोष कुमार को दो वर्षों के लिए संविदा पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई। उनके अनुभव से विभागीय परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी।
पिछली बैठक के फैसले
पिछली कैबिनेट बैठक में 43 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली थी। इनमें बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधन और सक्षमता परीक्षा की सीमा को तीन से बढ़ाकर पांच बार करना शामिल था। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते को 239% से बढ़ाकर 246% किया गया था।
आगामी बजट सत्र पर सभी की नजरें टिकी हैं, जहां सरकार विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा कर सकती है।