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पटना: आज मंत्री परिषद की बैठक में 55 एजेंडा पर निर्णय हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान की गई कई अहम घोषणाओं को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इन प्रस्तावों में लगभग 2,960 करोड़ रुपये की योजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से कई क्षेत्रों में विकास की नई राह खोली जाएगी। कैबिनेट ने मोतिहारी और सिवान में अल्पसंख्यक विद्यालयों के निर्माण को मंजूरी दी है, साथ ही पटना में जेवियर विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया है।
रक्सौल और दरभंगा हवाई अड्डों के विकास के लिए क्रमशः 207 करोड़ रुपये और 244 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी गई है, जिससे इन क्षेत्रों में विकास को और गति मिलेगी। इसके अलावा, कला संस्कृति विभाग के अंतर्गत 38 नए पदों का सृजन, राजस्व भूमि सुधार विभाग के कई एजेंडे पर भी मोहर लगी है। किसानों को राहत देने के लिए ईख के मूल्य में 10 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। वहीं, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के तहत पांच जिलों में अंबेडकर आवासीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी मिली है।
कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया कि नीतीश सरकार ने अधिकारियों के लिए 60 फ्लैट्स बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें 246 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके साथ ही, बिहार पुलिस के सिपाही, हवलदार, सहायक निरीक्षक, और अग्निशमन सेवा के कर्मियों को उत्क्रमित वेतनमान देने का फैसला किया गया है। साथ ही, राज्यभर में सीसीटीवी लगाने का भी निर्णय लिया गया है, जो सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।