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पटना: बिहार में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जो राज्य के आर्थिक भविष्य को लेकर उम्मीदों का संचार करती है। केंद्र सरकार ने बिहार को केंद्रीय करों में हिस्सा के रूप में 17,403 करोड़ रुपये की राशि दी है। यह राशि बिहार के लिए एक ऐतिहासिक आर्थिक सौगात साबित हो सकती है।
बता दें केंद्र सरकार द्वारा बिहार को जुलाई 2024 से 8960 करोड़ रुपये की राशि मिल रही थी, लेकिन अब मोदी सरकार ने इस राशि को 2025 में बढ़ाकर 17,000 करोड़ रुपये कर दिया है। इस कदम से राज्य के विकास के लिए नए अवसर पैदा होंगे और राज्य सरकार को अपने योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी। वहीं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने इस बारे में दावा किया कि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार दूसरा राज्य है, जिसे इतनी बड़ी राशि दी गई है। इस घोषणा से बिहार के लोगों में उत्साह की लहर है, क्योंकि यह राशि राज्य के बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों को गति देने में अहम भूमिका निभाएगी।
वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि, “यह राशि बिहार के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी। यह केंद्र सरकार का बिहार के प्रति विश्वास और समर्थन का प्रतीक है। हम इस राशि का उपयोग राज्य के हर क्षेत्र के विकास में करेंगे।” केंद्र सरकार द्वारा दी गई यह राशि बिहार के लिए विकास की नई राह खोल सकती है। इसके जरिए राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को वित्तीय समर्थन प्रदान कर सकेगी, जिससे राज्य के आर्थिक विकास को तेज़ी मिल सकती है।