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नई दिल्ली: पूर्व आईएएस अधिकार और जदयू के वरिष्ठ नेता मनीष वर्मा ने केंद्र सरकार की और से पेश बजट में बिहार को प्रथमिकता देने पर खुशी जताई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि,यह बजट आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति देने के साथ-साथ 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को ओर मजबूत करेगा। वहीं, बिहार के विकास के लिए भी यह बजट कई अहम घोषणाओं के साथ आया है।
राष्ट्रीय बजट में किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की गई है, जिससे करोड़ों अन्नदाता किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा। मध्यम वर्ग के लिए ₹12 लाख तक की आय को कर मुक्त करने का निर्णय लिया गया है, जो लाखों नागरिकों के लिए एक राहत है। महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के उद्यमियों को ₹2 करोड़ तक का टर्म लोन देने की योजना बनाई गई है, जिससे उनका सशक्तिकरण होगा।
बिहार को ध्यान में रखते हुए, बजट-2025 में कई अहम घोषणाएं की गई हैं, जो राज्य के विकास को नई दिशा देंगी। इस बजट में पटना एयरपोर्ट के विस्तार के साथ-साथ बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की योजना बनाई गई है, जिससे हवाई कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में IIT पटना के विस्तार की घोषणा की गई है, जिससे उच्च शिक्षा और शोध कार्यों को बढ़ावा मिलेगा।
इसके अलावा, बिहार राज्य के कृषि क्षेत्र को समर्थन देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। भारत दुनिया का 90% और बिहार पूरे भारत का 90% मखाने का उत्पादन करने वाला अकेला राज्य है। इस दृष्टि से मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में मखाना उद्द्योग को बढ़ावा देने में प्रभावी कदम सिद्ध होगा। बोर्ड मखाना किसानों को सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए भी काम करेगा कि उन्हें सभी प्रासंगिक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले।
वेस्टर्न कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिससे सिंचाई और जल संसाधन प्रबंधन को मजबूती मिलेगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना भी बिहार में की जाएगी। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। उत्पादों के मूल्य का संवर्धन होगा, इसके साथ ही युवाओं को उद्यमिता कौशल और रोजगार के अवसर मिलेंगे।