सिटी पोस्ट लाइव
पटना: केंद्र सरकार के द्वारा मंजूर किए गए 6650 करोड़ रुपये के बाढ़ नियंत्रण बजट का भुगतान बिहार को नहीं मिल पाया है। अब बिहार सरकार ने सीधे केंद्र से पैसे की मांग कर दी है और तत्काल इस राशि को रिलीज करने का अनुरोध किया है। इस संकट के समय में, बिहार सरकार ने केंद्र से एक बड़ी मांग की है, ताकि बाढ़ से प्रभावित जिलों को जल्द राहत मिल सके।
कल रात केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बिहार के मंत्री विजय चौधरी और संजय झा ने मुलाकात की। उन्होंने केंद्र सरकार से बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए मंजूरी प्राप्त 6650 करोड़ रुपये की योजना की तत्काल स्वीकृति की अपील की। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने वित्त मंत्री से कहा कि बिहार में बाढ़ के कारण जीवन और संपत्ति को गंभीर नुकसान हो रहा है, और इस राशि की मंजूरी से ही बाढ़ नियंत्रण उपायों को तुरंत लागू किया जा सकेगा।
बिहार सरकार ने केंद्र को एक पत्र सौंपा है, जिसमें बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए 6650 करोड़ रुपये की योजना को शीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध किया गया है। इस पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि वित्त मंत्री ने 2024-25 के बजट भाषण में कहा था कि बिहार बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित है और नेपाल के हिस्से में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण में कोई प्रगति नहीं हो पाई है।
वहीं मंत्री विजय चौधरी ने निर्मला सीतारमण को याद दिलाया कि पहले चरण के तहत 11500 करोड़ रुपये के पैकेज में से 6650 करोड़ रुपये की राशि की तत्काल स्वीकृति दी जाए, ताकि बाढ़ नियंत्रण की योजनाएं जल्द पूरी की जा सकें। इस मुलाकात के दौरान जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद थे, जिन्होंने इस मुद्दे को गहरे संकट के रूप में उठाया और केंद्र से शीघ्रता से प्रतिक्रिया की उम्मीद जताई।