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रांची: झारखंड विधानसभा सत्र में राज्यपाल संतोष गंगवार ने हेमंत सोरेन सरकार की ओर से आज एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने अपने अभिभाषण के दौरान राज्य सरकार की ओर से यह ऐलान किया कि राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यह कदम राज्य सरकार के महिलाओं के लिए आरक्षण देने के वादे के अनुरूप है, जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल किया था।
झामुमो ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि यदि पार्टी सत्ता में आती है, तो राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। अब राज्यपाल की इस घोषणा के साथ यह वादा साकार होता नजर आ रहा है।
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में झारखंड सरकार द्वारा पिछली विधानसभा में किए गए कई महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए 28 प्रतिशत, ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत और अल्पसंख्यकों के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने सरना धर्म कोड बिल को भी पास कर दिया है, जो फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास लंबित है। राज्यपाल ने सरकार की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा करते हुए बताया कि इन प्रस्तावों को जल्द से जल्द मंजूरी दिलाने के प्रयास किए जाएंगे।
राज्यपाल ने यह भी कहा कि झारखंड सरकार केंद्र और उसकी कंपनियों से बकाए 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये को प्राप्त करने के लिए कानूनी रास्ता अपनाएगी।