सिटी पोस्ट लाइव : बिना तैयारी के जमीन सर्वे शुरू कर बिहार सरकार फंस गई है.अब बिहार सरकार ने जमीन सर्वे के लिए अवधि में विस्तार कर दिया है. इसकी समय सीमा को बढ़ा कर जुलाई 2026 कर दिया गया है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार जनवरी से जमाबंदी का आधार लिंक किया जायेगा. इससे बेनामी जमीन पर लगाम कसा जा सकेगा. जमीन सर्वे को लेकर लोगों में बढ़ती नाराजगी को देखते हुए सरकार लगातार बैकफुट पर है. बिहार की डबल इंजन सरकार किसी भी हाल में चुनाव के बीच कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है. यही वजह है कि जमीन सर्वे के लिए तय समय सीमा को लगातार बढ़ाया जा रहा है. अब एक बार फिर से जमीन सर्वे के लिए तय समय सीमा को बढ़ा दिया गया है.
बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि 1400 राजस्व पदाधिकारी में 458 से अधिक पदाधिकारी पर कार्रवाई हुई है. कही भी जांच के लिए ऑनलाइन इंतजाम है. 4 पदाधिकारियों की टीम मुख्यालय में शिकायत देखने के लिए बैठाए गए हैं. लैंड सर्वे के लिए किसी को आने के आने की जरूरत नहीं है, जो जहां हैं वही से ऑन लाइन कर सकते हैं.
उन्होंने बताया कि जो रैयत और जमीन के कम से कम पेपर भी हैं तो जमीन बिहार सरकार की नहीं हो सकती है. इसके लिए कई प्रावधान किए गए हैं. 45000 हजार गांव में सर्वे का काम 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य है. एक नहीं तो दो साल में इसे पूरा कर लिया जाएगा. 80035 अमीन सिर्फ सर्वे के लिए रखे गए हैं. जमीन सर्वे के पहले चरण के अंतर्गत 20 जिलों में अंतिम चरण में है. दूसरे चरण में बाकी के 18 जिला में सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है.