सिटी पोस्ट लाइव : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में 23 से एजेंडे पर मुहर लगी है. बिहार जिला परिषद नियमावली 2023 के अलावा बिहार सचिवालय सेवा नियमावली 2030 को नीतीश कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है. बिहार के 6 प्रमुख नगर पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया के लिए 400 इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था की जाएगी. ई बस सेवा योजना के अंतर्गत सार्वजनिक परिवहन योजना को भी मंजूरी दी गई है. इसमें केंद्र का अंश 60 प्रतिशत जबकि राज्य का अंश प्रतिशत होगा.
बिहार में इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर डेढ़ लाख तक की छूट मिलेगी. वहीं दो पहिया वाहन पर 50 फीसदी टैक्स में राहत दी जाएगी. पहले दस हजार वाहनों के लिए पांच हजार रुपए की सब्सिडी और एससी वर्ग के लाभुकों को 7500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी. पहले दस हजार वाहनों पर टैक्स में 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी. तीन पहिया यात्री वाहन और माल वाहन में टैक्स में 50 फीसदी की छूट देगी. चार पहिया वाहन पर अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक सब्सिडी मिलेगी. पहले दस हजार वाहनों पर 75 फीसदी टैक्स में राहत मिलेगी. सरकारी संस्थानों में चार्जिंग स्टेशन बनेगा.
बिहार में कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने पटना पाइरेट्स टीम को बिहार वित्त नियमावली के तहत बिहार खेल प्राधिकार प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित किए जाने के संबंध में भी अपनी मंजूरी दी है. कैबिनेट द्वारा दशरथ मांझी श्रम नियोजन अध्ययन संस्थान में विभिन्न कोटि के 33 पदों के सूजन को भी स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा बिहार दंत चिकित्सा सेवा नियमावली 2030 को भी आज मंजूरी मिली है. आत्मनिर्भर बिहार सात निश्चय दो के तहत आईआईटी पटना द्वारा 33 राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में सेंटर आफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना के लिए 122 करोड़ 86 लख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.
राज्य सरकार ने सरकारी विभागों के अलावा बोर्ड निगम और दूसरे कार्यालय के स्वामित्व वाले वाहनों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. ऐसे संस्थानों से सम्बद्ध 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रेप की स्क्रिपिंग भीम की स्वीकृति दे दी गई है. बता दें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले एक सप्ताह से किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहे थे. हालांकि, नीतीश कुमार मंगलवार को स्वास्थ्य पहले से बेहतर होने के बाद कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए.