सिटी पोस्ट लाइव : शिक्षक नियुक्ति के लिए सर्टिफिकेट वेरीफिकेशन प्रक्रिया में शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मियों की ड्यूटी पर लगाए जाने के शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव केके पाठक के आदेश से BPSC अध्यक्ष अतुल प्रसाद खफा हैं. BPSC के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने आज इशारों-इशारों में केके पाठक को ट्वीट करके करारा जवाब दिया है. उन्होंने लिखा है कि पहले सरकार अपने अधिकारियों को नियुक्त करती है और बाद में बदलाव करती है. मुझे इससे कोई मतलब नहीं है.उन्होंने आगे कहा कि टीचर बहाली को लेकर प्रमाण पत्र सत्यापन रद्द नहीं होगा. जिन तत्वों ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रद्द कराने की कोशिश की उन्हें और अधिक प्रयास करना चाहिए.
दरअसल, शिक्षा विभाग की ओर से एक पत्र लिखा गया था, जिसमें शिक्षक नियुक्ति के लिए सर्टिफिकेट वेरीफिकेशन प्रक्रिया में शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मियों की ड्यूटी पर लगाया गया था. बाद में फैसले पर सवाल खड़ा किया जाने लगा.माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने आयोग को पत्र लिखकर सर्टिफिकेट वेरीफिकेशन कार्य में लगाए गए शिक्षा विभाग के कर्मियों और शिक्षकों को अविलंब वेरिफिकेशन कार्य से मुक्त करने को कहा है.
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने अपने पत्र में बीपीएससी ने कहा कि नियुक्ति नियमावली के तहत वेरिफिकेशन का काम नियुक्ति प्राधिकार का है. ऐसे में बिहार लोक सेवा आयोग ने नियमों के विपरीत शिक्षकों के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस कार्य में लगा दिया है. किसी भी स्थिति में यह ना तो स्वीकार्य है और ना ही शिक्षा हित में है. शिक्षा विभाग के कर्मियों की ड्यूटी से अनावश्यक श्रम का भी दुरुपयोग हो रहा है.पटना हाई स्कूल में जितने भी शिक्षा विभाग के कर्मचारी और शिक्षक इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में लगाए गए थे. उन्हें शिक्षा विभाग के पत्र लिखने के बाद हटा दिया गया है.