सिटी पोस्ट लाइव : शिक्षा विभाग की नई नियमावली को लेकर बिहार के शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी आरपार के मूड में हैं. विपक्ष के साथ साथ महागठबंधन में शामिल दल भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं.अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कह दिया है कि 15-20 साल से कार्यरत शिक्षकों की परीक्षा लेना ठीक नहीं होगा. जाहिर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानमंडल के मानसून सत्र के बाद शिक्षक भर्ती नियमावली में सुधार के संकेत दे दिए हैं.
माकपा विधायक दल के नेताओं ने शिक्षकों का मुद्दा उठाया था. इस पर कांग्रेस समेत सभी वाम दलों ने समर्थन किया था. इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा कि मानसून सत्र की समाप्ति के बाद बैठक बुलाई जाएगी और इस मुद्दे को लेकर विमर्श किया जाएगा.मिली जानकारी के मुताबिक, महागठबंधन विधानमंडल दल की सोमवार को हुई बैठक में माकपा विधायक दल के नेता अजय कुमार ने यह मामला उठाया था, जिसे कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम और भाकपा विधायक दल के नेता सूर्यकांत पासवान का समर्थन भी मिला. सबने राय जाहिर की लंबी अवधि तक पढ़ा चुके शिक्षकों को परीक्षा में शामिल होने के लिए दबाव डालना सही नहीं है.
दरअसल, अजय कुमार ने नियमावली में सहयोगी दलों से विमर्श के बाद सुधार की मांग की थी. उन्होंने कहा कि वामदलों को बिहार लोकसेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इससे उन शिक्षकों को अलग रखाना चाहिए जो सालो से काम कर रहे हैं. 15-20 साल तक पढ़ा चुके शिक्षकों को परीक्षा में शामिल होने के लिए दबाव डालना उचित नहीं है.माकपा के नेता अजय कुमार ने कहा कि सरकार बड़े नीतिगत फैसले में सहयोगी दलों को भी साथ में ले. उनके साथ बैठक कर अंतिम फैसला करे. परेशानी इस बात की होती है कि सहयोगी दल सरकार के अहम फैसलों से अवगत नहीं रहते हैं और लोग जब उनसे पूछते हैं तो जवाब देने में असमंजस की परिस्थिति सामने होती है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र के समापन के बाद इस विषय पर वे सहयोगी दलों से बातचीत करेंगे. सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार में स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बनी नई शिक्षक भर्ती नियमावली में सुधार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री महागठबंधन सरकार के सहयोगी दलों के साथ बैठक करेंगे और कोई निर्णय लेंगे.