सिटी पोस्ट लाइव : बिहार में भूमि सर्वे को लेकर अलग-अलग गांवों में ग्राम सर्वे बैठक बुलाकर लोगों को भूमि सर्वे से जुड़ी अहम जानकारी दी जा रही है. बिहार सरकार अपने इस पहल से राज्य में जमीन विवाद से जुड़े मामले को काफी हद तक खत्म करने का दावा भी कर रही है. लेकिन जमीन सर्वे को लेकर लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. कहीं विभाग के पदाधिकारियों के घूस मांगने की सूचना मिला रही है तो कहीं जान बूझकर परेशान करने के आरोपों की बातें सामने आ रही हैं.जमीन के सर्वे में लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए मंत्री ने आम लोगों के लिए मोबाइल नंबर और अपना विभागी मेल आईडी भी जारी किया है जिस पर सीधा शिकायत की जा सकती है.
मंत्री दिलीप जायसवाल ने आम लोगों के लिए अपना निजी मोबाइल नंबर 9430911111 और मेल आईडी Revenue minister.bihar@gmail.com जारी किया है. मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में भूमि सर्वे कराना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है. बिहार में काफी दशकों से भूमि सर्वे का काम नहीं हो पाया है. भूमि सर्वे हो जाने से जमीन से जुड़े कई विवादों को सुलझाया जा सकेगा. भूमि सर्वे को लेकर बिहार सरकार सरकार 22000 गांव में ग्राम सर्वे बैठक कर चुकी है. जिनका जमीन का कागजात नहीं है उन्हें कागजात तैयार करने के लिए समय दिया जाएगा. साथ ही मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि जमीन सर्वे में कोई भी अधिकारी अगर गड़बड़ी करेंगे तो बच नहीं सकते हैं.
दिलीप जायसवाल ने कहा कि जमीन पर जिसका कब्जा होगा और जो जानकारी मिलेगी उसे जमीन का मालिक माना जाएगा. बाद में अगर विवाद होता है तो लोगों को कोर्ट में जाने का मौका है. तीन बार सरकार संपत्ति दावेदारी की आपत्ति को सुनवाई करेगी. 130 साल से विपक्ष ने बिहार का सर्वे नहीं कराया है. विपक्ष के नाकामी का नतीजा है बिहार में जमीनी विवाद का 60% मामला थानों में है. आजादी से लेकर आज तक की जो सरकार थी भूमि सर्वे को लेकर उनकी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर थी. अब जमीन सर्वे किया जा रहा है. यह नीतीश कुमार सरकार की बहुत मजबूत इच्छा शक्ति का फैसला है.दिलीप जायसवाल ने कहा कि सर्वे हो जाने के बाद सभी मामला डिजिटल हो जाएगा और लोगों के बीच जमीन का विवाद खत्म हो जाएगा. मैंने मंत्री होकर अपना नंबर पब्लिक के लिए जारी किया है. मुझे अलग-अलग समस्या को लेकर 567 कॉल कल ही सिर्फ आए हैं. अगर कोई अधिकारी पैसा मांगता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी