सिटी पोस्ट लाइव :बिहार में 13 जुलाई को बीजेपी के प्रदर्शन पर हुए पुलिस लाठीचार्ज मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. विधान सभा मार्च के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में बीजेपी के एक नेता की मौत के मामले पर जल्द सुनवाई की मांग सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है. आगामी 24 जुलाई को उच्चतम न्यायालय इसकी सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस याचिका में मामले को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या हाईकोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा जांच की भी मांग की गई है.
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ अपराधिक साजिश की धाराओं में जांच की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में बिहार के डीजीपी मुख्य सचिव बिहार के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को पक्षकार बनाया गया है.
पटना में 13 जुलाई को शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में बीजेपी नेता की मौत का गई थी. दरअसल, बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर पटना के गांधी मैदान से विधानसभा तक मार्च निकालकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को विधानसभा का घेराव करना था. उस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. इसकी वजह से एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए थे.
11 जुलाई को बीजेपी ओर से विधानमार्च किया गया था. बीजेपी के आरोपानुसार, मार्च के दौरान पुलिसिया लाठीचार्ज में जहनाबाद के रहने वाले बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत हो गई थी. इस मामले को लेकर बीजेपी ने पटना व्यवहार न्यायालय में एक परिवाद पत्र दायर किया है जिसमें सीएम नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित पटना के जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर, पटना एसएसपी राजीव मिश्रा सहित छह लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है.