सिटी पोस्ट लाइव :बिहार में  बड़े पैमाने पर सीओ (अंचलाधिकारी) का तबादला होने जा रहा है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सूची तैयार कर फाइल मुख्यमंत्री सचिवालय भेंज दी है.मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही तबादले का आदेश जारी कर दिया जाएगा. बीते साल जून में  सीओ एवं समकक्ष पदों के चार सौ से अधिक अधिकारियों का तबादला किया गया था. गड़बड़ी की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंची थी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप पर तबादले रद्द कर दिए गए.

सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग के निर्देश और विभागीय प्रोन्नति के कारण तत्काल इसकी जरूरत है. चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों का तबादला-पदस्थापन अनिवार्य हो गया है.सीओ निर्वाची अधिकारी तो नहीं होते हैं, लेकिन विधि व्यवस्था सहित चुनाव से जुड़े अन्य कई कार्यों में उनकी भूमिका होती है. इसलिए 31 जनवरी 2024 तक जिनका कार्यकाल तीन साल पूरा हो रहा है या 30 जून 2024 तक तीन साल पूरा होगा, ऐसे अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे.

राजस्व सेवा के अधिकारियों को हाल में मिली प्रोन्नति के कारण भी सीओ का तबादला-पदस्थापन अपरिहार्य हो गया है.70 से अधिक सीओ को डीसीएलआर के पद पर प्रोन्नति दी गई है. इतनी ही संख्या में राजस्व अधिकारियों को सीओ के पद पर प्रोन्नत किया गया है.इन नव प्रोन्नत अधिकारियों को भी नई जगह जाहिए. बिहार लोकसेवा आयोग से नव चयनित राजस्व सेवा के अधिकारी भी राजस्व अधिकारी के पद पर तैनाती की प्रतीक्षा में हैं. राज्य में अंचलों की संख्या 534 है. अनुमान है कि इसी महीने आधे से अधिक अंचलों में नए सीओ तैनात कर दिए जाएंगे.