सिटी पोस्ट लाइव :नीतीश सरकार दिवाली से पहले राज्यकर्मियों को प्रोन्नति का तोहफा देनेवाली है. सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्याधीन सेवाओं के विभिन्न संवर्गों में अस्थायी व्यवस्था के तहत राज्यकर्मियों को प्रोन्नति के पद पर कार्यकारी प्रभार देने के लिए अलग-अलग विभागों में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन का निर्देश दे दिया है. अधिसूचना के अनुसार चार विभागों के लोग उक्त कमेटी में सदस्य के रूप में होंगे. उनमें एक वित्त विभाग का प्रतिनिधि होगा.वह संयुक्त सचिव अथवा उप सचिव स्तर का अधिकारी होगा. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक सदस्य का मनोनयन किया जाएगा. तीसरा सदस्य अनुसूचित जाति-जनजाति समुदाय का एक अधिकारी होगा. चौथे सदस्य के रूप में अल्पसंख्यक समुदाय के पदाधिकारी होंगे और वह भी अवर सचिव से अन्यून स्तर के होंगे.
सामान्य प्रशासन विभाग ने विभिन्न विभागों को ले स्क्रीनिंग कमेटी के लिए अपने अधिकारी के नाम तय कर दिए हैं. सामान्य प्रशासन विभाग की विशेष सचिव रचना पाटिल को शिक्षा, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण विकास, श्रम संसाधन आदि का जिम्मा दिया गया है.इसके अलावा, रचना पाटिल पथ निर्माण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भूमि सुधार, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध, आपदा प्रबंधन, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण व अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग का भी जिम्मा देखेंगी.
संयुक्त सचिव किशोर कुमार को पंचायती राज, सहकारिता, वित्त, कला संस्कृति, निर्वाचन, स्वास्थ्य, सूचना एवं जनसंपर्क, निगरानी, वाणिज्यकर , व पशु एवं मत्स्य संसाधन का जिम्मा दिया गया है.उप सचिव गुफरान अहमद को जल संसाधन, लघु जल संसाधन, योजना एवं विकास गृह, खान एवं भूतत्व विभाग व सूचना एवं प्रावैधिकी, उप सचिव जगदीश कुमार को संसदीय कार्य, मंत्रिमंडल सचिवालय, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का जिम्मा दिया गया है.
पर्यटन, समाज कल्याण तथा पर्यावरण ,वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा उप सचिव रवींद्र नाथ को कृषि, उद्योग, गन्ना उद्योग, परिवहन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, भवन निर्माण व ग्रामीण कार्य विभाग भी गुफरान अहमद के हवाले कर दिया गया है. सरकार की योजना है कि दीपावली के पहले सरकारी कर्मियों को प्रोन्नति का तोहफा उपलब्ध करा दिया जाए. वे उस पद का कामकाज संभाल लें जहां प्रोन्नति के बाद उन्हें पदस्थापित किया जाना है.