सिटी पोस्ट लाइव : कई साल से इसी प्रोन्नति की आस लगाए बैठे बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के बीच अब उम्मीद की किरण जगी है. इस साल अक्टूबर महीने में जब प्रोन्नति के लिए डीओपीटी बोर्ड की बैठक होगी तो उसमें बिहार के लिए एकसाथ तीन साल के बैकलॉग पर निर्णय होगा. इसमें बिहार से कुल 60 अधिकारियों को प्रोन्नति मिल सकती है. अधिकारियों की प्रोन्नति को लेकर प्रत्येक साल के लिए अलग-अलग कोटा निर्धारित होता है. राज्य सरकार अधिकारियों के नामों की अनुशंसा करती है. केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट आफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) अंतिम निर्णय लेता है.
डीओपीटी बोर्ड की अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में होने वाली बैठक में 2020 बैच के लिए 27, 2021 के लिए 24 तथा 2022 बैच के लिए नौ अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति मिलेगी. पिछले वर्ष अगस्त में वर्ष 2018-19 के बैकलॉग के तहत बिहार प्रशासनिक सेवा के 26 अफसरों को आईएएस में प्रोन्निति मिली थी.दोनों वर्ष के लिए 13-13 का कोटा था। इनमें से सिर्फ एक की जिलाधिकारी पद पर तैनाती हो पाई. कई अधिकारी तो प्रोन्नति के छह महीने के भीतर ही सेवानिवृत हो गए.
लेकिन लंबी प्रतीक्षा और प्रक्रिया के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नत अधिकारियों को ज्यादा दिन काम करने का अवसर नहीं मिलेगा. कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद प्रोन्नति मिलती है. बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को वरीयता के आधार पर आईएएस में प्रोन्नति मिलती है.दिलचस्प यह है कि जिन 60 लोगों के नाम प्रोन्नति पाने वालों की संभावित सूची में है, उनमें से 50 प्रतिशत ऐसे हैं भारतीय प्रशासनिक अधिकारी की हैसियत से जिनका कार्यकाल बमुश्किल एक साल बचा होगा. शेष 50 प्रतिशत भी दो-तीन साल के भीतर सेवानिवृत हो जाएंगे.
अगर समय पर सबको प्रोन्नति मिल जाती तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के तौर पर इनका कार्यकाल तीन से चार साल रहता है. प्रोन्नति में देरी के बारे में सबंधित अधिकारियों का कहना है कि बैकलाग तो अब चलन में आ गया है. राज्य सरकार ने समय पर नाम भी भेजे हैं पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता.भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति के लिए जो नाम भेजे गए हैं वह गोपनीय हैं. अगर इन अधिकारियों के नाम प्रोन्नति पाने वालों की सूची में रहा तो भी ये बहुत लंबी अवधि पर पद पर नहीं रह पाएंगे.