सिटी पोस्ट लाइव :बिहार प्रशासनिक सेवा के 60 अधिकारी प्रोन्नति पाकर आईएएस अधिकारी बनने जा रहे हैं.इस मामले में शुक्रवार को संघ लोक सेवा आयोग की सहमती मिल गई है.यूपीएससी के अधिकारियों की पटना में हुई बोर्ड की बैठक में तीन साल के बैकलॉग को निकाला गया. बिहार में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुल अधिकारियों के पद 359 है.यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में बिहार प्रशासनिक सेवा के अफसरों को आईएएस में प्रोन्नति दी गयी है.
यह पहला मौका जब एक बोर्ड से बिहार के 60 अधिकारियों आईएएस में प्रमोशन मिला है. 2020 के लिए 27, 2021 के लिए 24 तथा 2022 के लिए नौ अफसरों को आईएएस में प्रोन्नति मिली है.2018 व 2019 को जोड़ उस समय कुल 26 बिहार प्रशासनिक सेवा के अफसरों को आईएएस में प्रोन्नति मिली थी.इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार अगले वर्ष जनवरी में इन साठ अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में प्रोन्नत किए जाने की अधिसूचना जारी हो सकेगी. दिसंबर तक बोर्ड की बैठक की प्रोसेडिंग तैयार होगी.
इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग इनके नामों की विधिवत सूची जारी करेगा. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सूची जारी किए जाने के बाद राज्य सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इन्हें विधिवत रूप से पदस्थापित किया जाएगा. पहली पदस्थापना विशेष सचिव के रूप में होगी.बिहार प्रशासनिक सेवा के जिन अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में प्रोन्नति दी गयी है उनमें अधिकतर मामले ऐसे हैं, जो अधिकतम दो साल से ढाई साल तक ही सेवा में रह पाएंगे. कुछ तो एक वर्ष के भीतर भी रिटायर कर जाएंगे.
भारतीय प्रशासनिक सेवा में जिन अफसरों की प्रोन्नति के समय उम्र 58 से अधिक हैं उनकी सेवा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कनफर्म किए जाने में दिक्कत होती है. उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होने का वित्तीय लाभ तो जरूर मिलता है पर सेवा कनफर्म नहीं होने से प्रोन्नति नहीं मिलती है. इस श्रेणी के अधिकारियों की संख्या अधिक है.वर्ष 2023 के बैकलॉग पर भी जनवरी में प्रक्रिया आरंभ होगी. इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, अब उन अधिकारियों की सीआर रिपोर्ट मांगी जा रही है, जो 2023 की प्रोन्नति के लिए संभावित हैं.