सिटी पोस्ट लाइव : लोक सभा चुनाव के  नतीजे आने के बाद  एनडीए में बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी अग्निवीर योजना (Agniveer Scheme) में बदलाव का मुद्दा उठाया था.अब खबर आ रही है कि  सरकार ने अग्निपथ योजना में बदलाव की कवायद शुरू कर दी है .अब  60 प्रतिशत अग्निवीरों की नौकरी  स्थायी हो जायेगी .ज्यादा  सैलरी मिलेगी और 4 साल की जगह 7 साल का कार्यकाल होगा. लेकिन इस खबर में सच्चाई नहीं है.अब सरकार ने इसको लेकर सबकुछ साफ कर दिया है.सरकार ने अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) को बदलाव के साथ फिर से शुरू करने की खबरों को खारिज कर दिया है. सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तरह की सभी मैसेजेस को फर्जी बताया है.

‘एक फर्जी व्हाट्सएप संदेश में दावा किया गया है कि अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) को कई बदलावों के साथ समीक्षा के बाद ‘सैनिक सम्मान योजना’ के रूप में फिर से शुरू किया गया है. इसमें सेवा की अवधि को बढ़ाकर 7 साल करना, 60 प्रतिशत स्थायी कर्मचारी और बढ़ी हुई सैलरी शामिल है. भारत सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है.’शुरू से ही अग्निपथ योजना की आलोचना कर रहे विपक्षी दल लगातार अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) पर सवाल उठा रहे हैं. विपक्ष ने लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान आक्रामक रूप से इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया था. कांग्रेस ने केंद्र में सत्ता में आने पर इस योजना को खत्म करने का वादा किया था.

अग्निपथ योजना एक ‘टूर ऑफ ड्यूटी स्टाइल’ योजना है, जिसे सितंबर 2022 में सरकार ने लॉन्च किया था. इसके तहत सशस्त्र बलों की तीनों सेवाओं आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में कमीशन प्राप्त अधिकारियों से नीचे के रैंक के सैनिकों को केवल 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है. इस स्कीम के तहत भर्ती किए गए कर्मियों को अग्निवीर कहा जाता है. 4 साल की सर्विस के दौरान छह महीने की ट्रेनिंग भी दी जाती है. इस योजना के तहत चार साल की नौकरी के बाद अग्निवीरो को उनकी कार्यक्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी और इसी मेरिट के आधार पर 25 प्रतिशत अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा.