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पटना। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के अधिकारों और सम्मान की मांग को लेकर वकिंग पीपुल्स कोएलिशन (WPC), जस्टिस डेमोक्रेटिक फोरम (JDF) और राज्य के विभिन्न जन संगठनों के संयुक्त प्रयास से पटना के संत रविदास आश्रम, बेली रोड पर राज्य स्तरीय जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में असंगठित क्षेत्र के सामाजिक संगठनों, श्रमिक संघों, फुटपाथी दुकानदारों, हॉकर्स, ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों और घरेलू महिला कामगारों सहित सैकड़ों मजदूर शामिल हुए।
अखिल भारतीय श्रमिक सम्मान यात्रा के संयोजक श्री राजेश उपाध्याय ने जन संवाद सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देशभर में श्रमिकों के न्याय, सुरक्षा और सम्मान के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह यात्रा बंगाल से शुरू होकर बिहार पहुंची है और अन्य राज्यों से होते हुए 24 फरवरी को दिल्ली के जंतर-मंतर पर समाप्त होगी, जहां भारत सरकार को श्रमिकों की मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि भारत में लगभग 55 करोड़ मजदूर हैं, जिनमें से 48 करोड़ असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। इन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कानूनों का लाभ नहीं मिलता। उन्होंने मांग की कि भारत सरकार श्रमिक सम्मान निधि लागू करे, जिसके तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को न्यूनतम 5000 रुपये प्रतिमाह मिलें। साथ ही सरकार 60 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों को 5000 रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान भी सुनिश्चित करे।
WPC के नेता श्री प्रकाश कुमार ने कहा कि समग्र सामाजिक सुरक्षा अधिकार” को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का दर्जा मिलना चाहिए। इसके लिए एक ठोस और व्यापक कानून बनाया जाना आवश्यक है। बंगाल से आए मो. नदीम ने मांग की कि असंगठित क्षेत्र के सभी मजदूरों को ई.एस.आई.सी. के दायरे में लाया जाए और राष्ट्रीय बजट का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा इन मजदूरों की कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवंटित किया जाए।
JDF के संयोजक श्री पंकज श्वेताभ ने कहा कि राज्य स्तर पर विशेष श्रमिक कल्याण आयोग का गठन होना चाहिए ताकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और श्रम कानूनों, नीतियों और योजनाओं का पारदर्शी मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके। अशर्फी सदा मुसहर विकास मंच ने शहरी गरीबों के लिए 200 दिनों के रोजगार की गारंटी हेतु “शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम” बनाने की मांग की।
एकता परिषद के राज्य संयोजक श्री रुपेश कुमार ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए “सामाजिक सुरक्षा कल्याण बोर्ड” का गठन और उसका क्रियान्वयन तुरंत सुनिश्चित किया जाए। भाकपा माले के नेता कॉमरेड कमलेश कुमार ने कहा कि वर्तमान सरकार श्रमिकों के हित में काम नहीं कर रही है और कॉरपोरेट्स के दबाव में काम कर रही है। उन्होंने श्रमिक कल्याण के लिए सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया।
महिला घरेलू कामगार संगठन की संयोजिका सुषमा ने महिला कामगारों के लिए शहरी क्षेत्रों में विशेष आश्रय गृह और वर्किंग वीमेन हॉस्टल की मांग की। इस कार्यक्रम का संचालन असंगठित क्षेत्र कामगार संगठन के राज्य संयोजक श्री विजयकांत सिन्हा ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन राजेश कुमार ने दिया। जन संवाद सभा को सफल बनाने में सामाजिक कार्यकर्ताओं श्री सुरेश रविदास, राजेश कुमार, लालेन्द्र कुमार, नरेश रजक, अशोक कुमार और विजय कुमार का महत्वपूर्ण योगदान रहा।