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नई दिल्ली/पटना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर राहत की बड़ी उम्मीदों के बीच संसद में अपना रिकॉर्ड आठवां केंद्रीय बजट प्रस्तुत कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट है। इस अवसर पर, निर्मला सीतारमण ने लगातार आठवीं बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री होने की उपलब्धि प्राप्त की है।
बजट 2025 पेश करते हुए, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले वर्ष मेडिकल कॉलेजों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी, जबकि आगामी पांच वर्षों में यह संख्या 75,000 तक बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही, उन्होंने अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डेकेयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की योजना का ऐलान किया, जिससे कैंसर देखभाल को अधिक सुलभ बनाया जा सकेगा।
वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति से की भेंट : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने शनिवार को केंद्रीय बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। इस दौरान सीतारमण को राष्ट्रपति के साथ बजट प्रस्तावों के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार-विमर्श करते हुए देखा गया।
हर बार बढ़ता गया इनकम टैक्स का स्लैब
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। यह बदलाव न्यू टैक्स रिज़ीम के तहत की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि टीडीएस की सीमा में बदलाव होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस में छूट की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाएगा। किराए से होने वाली आय पर भी टीडीएस में छूट की सीमा को बढ़ाकर छह लाख किए जाने का एलान निर्मला सीतारमण ने किया। आइए देखें, बीते वर्षों में आयकर छूट की सीमा कैसे बदली है।
| वर्ष | आयकर छूट की सीमा |
|---|---|
| 2005 | 1 लाख रुपये |
| 2012 | 2 लाख रुपये |
| 2014 | 2.5 लाख रुपये |
| 2019 | 5 लाख रुपये |
| 2023 | 7 लाख रुपये |
| 2025 | 12 लाख रुपये |
किसे कितना देना होगा टैक्स
| वार्षिक आय | इनकम टैक्स |
|---|---|
| 0-4 लाख रुपये | टैक्स नहीं |
| 4-8 लाख रुपये | 5% टैक्स |
| 8-12 लाख रुपये | 10% टैक्स |
| 12-16 लाख रुपये | 15% टैक्स |
| 16-20 लाख रुपये | 20% टैक्स |
| 20-24 लाख रुपये | 25% टैक्स |
| 24 लाख रुपये से ज्यादा | 30% टैक्स |
क्या सस्ता, क्या महंगा
| क्रम संख्या | सस्ता | महंगा |
|---|---|---|
| 1 | LED और स्मार्ट फोन | LED TV, Smart TV |
| 2 | EVs, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बैटरी | बुने हुए कपड़े |
| 3 | भारत में बने कपड़े | |
| 4 | 36 जीवन रक्षक दवाओं सहित कैंसर की दवाएं | |
| 5 | मेडिकल उपकरण | |
| 6 | चमड़े के सामान, फ्रोजन फिश पेस्ट पर टैक्स कम किया गया |
12 प्रमुख खनिजों को सीमा शुल्क में छूट
केंद्र सरकार ने बजट में कुछ महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क को लेकर बड़ा निर्णय लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि कोबाल्ट उत्पाद, एलईडी, जिंक, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप समेत 12 प्रमुख खनिजों को बुनियादी सीमा शुल्क से मुक्त किया गया है। साथ ही, उन्होंने बताया कि इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर मूल सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जाएगा। इसके अलावा, सरकार अगले 10 वर्षों तक जहाज निर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल और अन्य घटकों पर बीसीडी में छूट जारी रखेगी।
बजट 2025 के बड़े ऐलान
- 12 लाख तक की आय कर-मुक्त: अब 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा।
- नया इनकम टैक्स बिल जल्द: वित्त मंत्री ने घोषणा की कि नया इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स सुधारों की जानकारी बाद में दी जाएगी।
- कैंसर की दवाओं की कीमतों में कटौती: कैंसर के इलाज में उपयोग होने वाली दवाएं अब सस्ती होंगी।
- आईटी रिटर्न फाइलिंग में राहत: बीते 4 वर्षों का इनकम टैक्स रिटर्न एक साथ दाखिल करने की सुविधा मिलेगी।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत: टीडीएस छूट की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई।
- आईटी रिटर्न दाखिल करने की अवधि बढ़ी: इनकम टैक्स फाइलिंग की सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है।
- कृषि क्षेत्र में सुधार: अगले 6 वर्षों तक मसूर और तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
- किसान क्रेडिट कार्ड में बढ़ोतरी: किसानों के लिए कर्ज की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई।
- बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना: इससे छोटे किसानों और व्यापारियों को लाभ मिलेगा।
- छोटे उद्योगों को समर्थन: छोटे उद्योगों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, पहले साल 10 लाख कार्ड वितरित किए जाएंगे।
- MSME के लिए बड़ा ऐलान: लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया, जिससे 1.5 लाख करोड़ रुपये तक का कर्ज मिलेगा।
- स्टार्टअप को बढ़ावा: स्टार्टअप्स के लिए लोन सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दी गई, साथ ही गारंटी शुल्क में भी कटौती की जाएगी।
IIT पटना का होगा विस्तार : वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) पटना की क्षमता में वृद्धि की जाएगी। यह पहल आईआईटी संस्थानों के समग्र विस्तार योजना का हिस्सा है, जिसके तहत पांच आईआईटी में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा, जिससे 6,500 और छात्रों को प्रवेश का अवसर मिलेगा। इस कदम का लक्ष्य तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अधिक छात्रों को लाभ पहुंचाना और शिक्षा की गुणवत्ता को सशक्त बनाना है।
साथ ही, यह प्रयास आईआईटी संस्थानों में संसाधनों और सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा, जिससे छात्रों को उन्नत सीखने और अनुसंधान के अधिक अवसर मिलेंगे। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि IIT पटना के छात्रावास की क्षमता को भी विस्तारित किया जाएगा।