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पटना: बिहार विधानसभा में 20 और 21 जनवरी को आयोजित होने वाले देशभर के पीठासीन पदाधिकारियों के सम्मेलन को लेकर बिहार सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। राज्य सरकार ने 150 बिहार प्रशासनिक सेवा (बीएएस) के अधिकारियों को विधानसभा में प्रतिनियुक्त किया है। इन अधिकारियों को सुरक्षा से लेकर कई अहम जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैनात किया गया है।
यह सभी अधिकारी विभिन्न विंग में तैनात किए गए हैं, ताकि कार्यक्रम के दौरान कोई भी असुविधा न हो। इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष, देशभर के पीठासीन पदाधिकारी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कई मंत्री भी शामिल होंगे। कार्यक्रम दो दिन तक चलेगा, जो बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण आयोजन माना जा रहा है।
राज्य सरकार का यह कदम यह दर्शाता है कि बिहार विधानसभा को पूरी तरह से सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए सरकार गंभीर है। प्रशासनिक अधिकारियों का यह समर्पण और तत्परता, राज्य सरकार की कार्यकुशलता और प्रतिबद्धता को उजागर करती है। यह कार्यक्रम बिहार के लिए एक नई राजनीतिक दिशा और उम्मीद का प्रतीक बन सकता है।
बता दें दिल्ली और गोवा को छोड़कर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, तथा विधान परिषद के सभापति-उपसभापति 20 और 21 जनवरी 2025 को पटना में एकत्र होंगे। वे 85वें अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए पटना पहुंच रहे हैं, जिसकी मेज़बानी बिहार विधानसभा द्वारा की जा रही है। इससे पहले 1964 और 1982 में भी बिहार को इसकी मेज़बानी मिली थी, और अब 2025 में यह तीसरी बार हो रहा है। सोमवार को बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने इस सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की।
इस वर्ष के विमर्श का विषय ‘‘संवैधानिक मूल्यों को सशक्त बनाये रखने में संसद और राज्य विधानमंडलों का योगदान’’ रखा गया है, जिसे संविधान की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चुना गया है। इस विषय पर देशभर के राज्यों के संसदीय प्रणाली से जुड़े अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चर्चा करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी बताया कि अब तक 264 अतिथियों के आने की सूचना प्राप्त हो चुकी है, जिनमें छह महिला समेत 64 पीठासीन अधिकारी, एक मुख्य सचेतक, असम और राजस्थान से तीन सदस्य, 31 सचिव, 108 अधिकारी, 60 लोकसभा और सात राज्यसभा के अधिकारी शामिल हैं।