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हजारीबाग । केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,भारत सरकार अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति (दिशा) की बैठक 7 जनवरी को समाहरणालय सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सांसद मनीष जायसवाल, सदर विधायक प्रदीप प्रसाद, विधायक बरही मनोज यादव, विधायक बरकट्ठा अमित यादव, विधायक मांडू निर्मल महतो, विधायक बड़कागांव रौशन लाल चौधरी, विधायक बगोदर, जिला परिषद अध्यक्ष उमेश मेहता, उपाध्यक्ष जिला परिषद, उपायुक्त नैंसी सहाय, उप विकास आयुक्त इश्तियाक अहमद एवं सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जलापूर्ति योजना, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, उज्जवला योजना, के तहत रेलवे, हाईवे, वाटर वेज, माइंस आदि से संबंधित आधारभूत संरचना निर्माण की योजना, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, पीएमकेएसवाई, प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार की सभी योजना की पहुंच आम जनता तक सुगमता से पहुंचे हम सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की यह महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। जनकल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ सही लाभुक तक एवं गुणवत्ता और तत्परता से मिले इसके लिए हमारी सजगता एवं संवेदनशीलता जरूरी है। काम की गुणवत्ता के साथ समझौता स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने की जरूरत है।
निगरानी प्रणाली में जनप्रतिनिधियों को शामिल करते हुए संबंधित विभागों को जिम्मेवार बनाकर गुणवत्ता की सतत मॉनिटरिंग की जाए, समय पर योजना पूरा हो यह सुनिश्चित करें। योग्य लाभुकों को उनका हक मिले तथा समयबद्ध तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन हो। केंद्रीय मंत्री ने विभागवार किए जा रहें कार्यों की समीक्षा की तथा कई आवश्यक निर्देश दिए। सर्वप्रथम सांसद हजारीबाग ने प्रमुख तकनीकी विभागो के द्वारा जारी निविदा प्रक्रियाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली तथा उन प्रक्रियाओं को सुगम एवं पारदर्शी तरीके से क्रियान्वित करने का निर्देश दिया।
विधायक सदर प्रदीप प्रसाद ने शहरी जलापूर्ति योजनाओं के कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतने को कहा। उन्होंने कहा जलापूर्ति योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है, इस ग्रामीण तथा शहरी जलापूर्ति योजना की नियमित रूप से निगरानी की जानी आवश्यक है। सभी गांव के सभी घरों को नल से जल मिले जल जीवन मिशन का यही उद्देश्य है। नगर निगम इलाकों में हर घर नल से जल आपूर्ति में संबंधित कार्यकारी एजेंसी को घरों तक सर्विस कनेक्शन के कार्य में गति लाने का निदेश दिया।
सांसद हजारीबाग ने जल नल योजना से निमार्णाधीन बोरिंग पाइपलाइन की गुणवत्ता आदि की शिकायतों के संदर्भ में प्रखंडवार जनप्रतिनिधियों को समाहित करते हुए जांच कमिटी के माध्यम से सभी योजनाओं का जांच करने का निर्देश दिया। कृषि विभाग के द्वारा संचालित मिलेट मिशन,टपक सिंचाई, कृषि ऋण माफी योजना, कृषक पाठशाला तथा कुसुम योजना के अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कुसुम योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसकी जानकारी सभी कृषकों को होनी चाहिए इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया।
सांसद ने विभागीय अधिकारी को लाभुक के चयन में पारदर्शिता बरतने एवं संवेदनशीलता के कार्य करने का निर्देश दिया। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान विधायक बरकट्ठा ने अनुबंधित श्रमिकों के मानदेय का ससमय भुगतान करने को कहा। साथ ही अन्य विधायक गणों ने अब तक कई गांव में बिजली न पहुंचने की शिकायत की तथा वैसे गांव की सूची बनाकर तत्काल बिजली आपूर्ति बहाल करने की बात कही। माननीय केंद्रीय मंत्री ने भी इस पर बल देते हुए वैसे सभी स्थानों जहां बिजली नहीं पहुंची है को ऊर्जानवित करने का निर्देश दिया।
मौके पर सुदूरवर्ती क्षेत्रो के विद्यालयों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को सुगम तथा निर्बाध आपूर्ति के निर्देश दिए गए। श्री जायसवाल ने कहा कि खराब पड़े ट्रांसफार्मर को बदलने की प्रक्रिया में ज्यादा वक्त लगता है जिससे आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसलिए इस प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी लाए। विद्युत विहीन गांव तक बिजली पहुंचाने में आ रही बाधाओं के समाधान के लिए वन विभाग एवं बिजली विभाग के साथ समन्वय स्थापित करने की बात कही।
आपूर्ति विभाग की समीक्षा के क्रम में जनप्रतिनिधियों ने कहा कि धान अधिप्राप्ति की खरीद में अत्यधिक समय लगने के कारण कृषक अनाज को बिचौलियों को बेच दे रहे है जिससे उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इस पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही गरीबों के हक का अनाज समय पर और सही वजन में मिले इसके लिए लाभुकों का शिकायत सुविधा की जानकारी हर पीडीएस दुकान पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था हो एवं लाभुकों के अधिकारों के साथ हेराफेरी करने वाले पीडीएस के दुकानदारों पर सतर्कता समिति को सक्रिय कर कारवाई सुनिश्चित करें।