सिटी पोस्ट लाइव : बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों कें लिए एक बड़ी खबर है.बिहार के नियोजित शिक्षकों को बिना किसी शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा मिलने जा रहा है.नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए किसी प्रकार की परीक्षा नहीं देनी होगी. दरअसल पहले नियोजित शिक्षकों को विभागीय परीक्षा के बाद राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात हो रही थी. लेकिन, अब नीतीश सरकार ने राज्य के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत दी है.

इंटर्नल कमिटी की रिपोर्ट पर ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है. शिक्षा विभाग ने विधिक परामर्श लेकर ड्राफ्ट बना लिया है. अब सिर्फ कैबिनेट के मुहर लगने का इंतजार है.  अगली कैबिनेट की बैठक में 4 लाख नियोजित शिक्षकों से जुड़े इस बड़े फैसले पर मुहर भी लग जाएगी. सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि उसके अनुसार 2 अक्तूबर यानि गांधी जयंती के दिन ही सीएम नीतीश कुमार नियोजित शिक्षकों को तोहफा दे सकते हैं.

बिहार सरकार के इस फैसले के बाद सूबे में प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा. गौरतलब है कि  सीएम नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को ही गांधी मैदान से अपनी इच्छा जता दी थी और कहा था कि नियोजित शिक्षकों के लिए बेहतर करने जा रहे हैं .उसी दिन के बाद  इंटरनल कमिटी रिपोर्ट तैयार करने में जुट गई थी और सीएम ने इस बाबत 4 ‘दफे शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक से भी आवास पर मुलाकात की और रिपोर्ट तैयार ‘कर जल्द सौंपने का निर्देश दिया था.