सिटी पोस्ट लाइव : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के हंगामे के बाद बिजली के दर में बढ़ोतरी नहीं होने देने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि बिजली की दर नहीं बढ़ने देंगे. सरकार 13 हजार 114 करोड़ की सब्सिडी देगी.मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार को यह अतिरिक्त भार वहन करना होगा. मुख्यमंत्री ने बिजली के रेट पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि देश के सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र से भी महंगी बिजली बिहार को मिल रही है.हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि सभी राज्यों को एक ही रेट पर बिजली उपलब्ध करवाई जाए.
बढ़ी हुई बिजली दरें कल 1 अप्रैल से ही लागू होनी थी. इसलिए हमने आज ही बिजली दर में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला कैबिनेट से कर लिया है.ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अभी बिजली कंपनियों को केंद्र सरकार चलाती है। जब हम चलाते थे तो कभी कोयला नहीं मिलता था, कभी रेल नहीं मिलता था।फिर हम लोगों ने केंद्र को ही कंपनी चलाने की अनुमति दी है. हम उससे बिजली खरीदते हैं. अब जब ‘एक देश एक टैक्स’ लगता है तो फिर ‘एक देश एक टैरिफ रेट’ क्यों नही लिया जा रहा है. बिहार को सबसे ज्यादा दर पर बिजली दी जा रही है.
आज सदन में बीजेपी ने ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में धांधली को लेकर हंगामा किया. बीजेपी ने कहा कि विधानसभा बहाली की परीक्षा भी ऑनलाइन हुई थी. नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा भर्ती परीक्षा की जांच की मांग की है.विजय सिन्हा ने केंद्रीय एजेंसी से इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की. बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा ने विधानसभा में कोरोना में मरे लोगों के परिजनों को मुआवजा देने का मामला उठाया. उन्होंने कहा – लगभग 4200 ऐसे मामले है जिनको मुआवजा नहीं मिला है.इसका जवाब देते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी मंत्री सर्वजीत ने कहा कि कागजों की जांच हो रही है. जैसे ही कागज का काम हो जाएगा, तो उन्हें जल्द मुआवजा दे दिया जाएगा.
इधर सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सरकार में शामिल माले ने शराबबंदी कानून को लेकर प्रदर्शन किया. माले के विधायकों ने शराबबंदी कानून की फिर से समीक्षा की मांग की. साथ ही इस आरोप में जेल में बंद लोगों को रिहा करने की मांग की है.
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